दीर्घकाळ चालणाऱ्या प्रलंबित खटल्यांवर चिंता व्यक्त करताना सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड म्हणाले की काही खटले अगदी 1970 च्या दशकातील आहेत. देशातील न्यायालयांनी स्वातंत्र्य दिनापर्यंत 1980 पर्यन्त चे खटले तरी पूर्ण केले पाहिजेत.
आचार्य नागार्जुन विद्यापीठात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी आणि इतर कायदेतज्ज्ञांच्या मेळाव्यात A.P. न्यायिक अकादमीचे उद्घाटन केले आणि उच्च न्यायालयाचा डिजिटायझेशन कार्यक्रम आणि इतर विविध उपक्रम यांचे उद्घाटन केले. या प्रसंगी ते बोलत होते.
देशभरात जवळपास 14 लाख खटले प्रलंबित आहेत ती पुरावे किंवा कागदपत्रे यांच्या अभावाने राहिली आहेत. देशभरात, वकिलांच्या अनुपलब्धतेमुळे, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) डेटानुसार 63 लाखांहून अधिक प्रकरणे विलंबित असल्याचे समजते. त्यासाठी बार कडून सहयोग असणे अवश्य आहे असे चंद्रचूड म्हणाले.
तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रलंबित खटले पाहता डिजिटायझेशनच्या उपयोगाने न्याय देण्याचा वेळ नक्की कमी होईल. आणि NJDG वर उपलब्ध साधने वापरली तर न्यायव्यवस्थेच्या कामामध्ये क्रांती येऊ शकेल.