कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने शुक्रवारी राजस्थान उच्च न्यायालयात 9 नवीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची अधिसूचना जाहीर केली आहे. त्यापैकी सहा न्यायिक अधिकारी आणि तीन वकील आहेत. कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या सर्व नवनियुक्त न्यायाधीशांना शुभेच्छा दिल्या आहेत .
या संदर्भात जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 217 च्या खंड (1) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, राष्ट्रपतींनी (१) गणेश राम मीणा, (२) अनिल कुमार उपमन, (३) डॉ. नुपूर भाटी, (४) राजेंद्र प्रकाश सोनी, (५) अशोक कुमार जैन, (६) योगेंद्र कुमार पुरोहित, (७) भुवन गोयल, (८) प्रवीर भटनागर आणि (९) आशुतोष कुमार यांची राजस्थानचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नवनियुक्त न्यायाधीशांची ज्येष्ठता त्यांनी पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होईल. राजस्थान उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची एकूण 50 पदे मंजूर आहेत.
नुकतेच, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की ते उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेशी संबंधित वेळेचे पालन करेल. केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणारे ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या १०४ शिफारशींपैकी ४४ वर त्वरीत प्रक्रिया केली जाईल.
याआधी, सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती की, देशात असे वातावरण तयार केले जात आहे ज्यामध्ये योग्यतेचे लोक न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी विचारात घेण्यास अनुमती देण्यास नाखूष आहेत कारण नियुक्ती प्रक्रियेला बराच विलंब होत आहे. कॉलेजियमने मंजूर केलेली नावे संकेतस्थळावर टाकली जातात आणि त्यानंतर त्यांना मान्यता न मिळाल्यास संबंधित व्यक्तीच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेवर परिणाम होतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.