केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ₹19,744 कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनला मंजुरी दिली ज्याच्या उद्देशाने या क्षेत्रातील एक प्रमुख निर्यातदार बनणे आणि ग्रीन हायड्रोजन आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह्जचे उत्पादन, वापर आणि निर्यातीसाठी भारताला जागतिक केंद्र बनवणे.
या निर्णयायमुळे 2070 पर्यंत झीरो कार्बन उद्देश साध्य करण्यात भारताला मदत होईल. आत्ता भारत जगातील सर्वात मोठा हरीतवायू सोडणारा देश आहे.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनला मंजुरी दिली आहे.”या मिशन साठी सुरवातीला ₹19,744 कोटी रुपये दिले आहेत. यापैकी, सरकारने SIGHT कार्यक्रमासाठी ₹17,490 कोटी, पायलट प्रोजेक्टस साठी ₹1,466 कोटी, रिसर्च अँड डेवलपमेंट साठी ₹400 कोटी आणि बाकी गोष्टींसाठी 388 कोटींची तरतूद केली आहे.MNRE किंवा नवीन आणि New and Renewable Energy मंत्रालय त्याच्या अंमलबजावणीसाठी योजना मार्गदर्शक तत्वे तयार करणार आहे.
नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन देशाच्या अक्षय ऊर्जा क्षमता निर्माण करण्याच्या दिशेने सरकारी प्रयत्न आहे. या मिशन देशात सुमारे 125 GW रीन्यूएबल ऊर्जा क्षमतेची भर पडेल अशी अपेक्षा आहे. या जोडणीमुळे जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवरील आपले अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल आणि मिशनद्वारे इंधन आयात ₹1 लाख कोटींहून कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.दरवर्षी किमान 5 MMT (दशलक्ष मेट्रिक टन) ग्रीन हायड्रोजन क्षमता विकसित करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. केंद्र सरकारलाही या क्षेत्रात ६ लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
हरित हायड्रोजन क्षेत्रात एकूण 8 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक योजना केंद्राकडून अपेक्षित आहे, कॅबिनेट च्या निर्णयानंतर पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले. येणाऱ्या 5 वर्षात ग्रीन हायड्रोजन च्या किंमती कमी करणे आणि परवडण्यासारखे बनवणे.रिलायन्स इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑइल, NTPC, अदानी एंटरप्रायझेस, JSW एनर्जी, रिन्यू पॉवर आणि Acme Solar या कंपन्यांनी ग्रीन हायड्रोजनवर काम करणाऱ्या कंपन्या आहेत.