देशात ऑनलाइन खरेदी-विक्री व्यवहार वाढल्याने सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्येही अभूतपूर्व अशी वाढ होत आहे. पाच वर्षांपूर्वी ऑनलाइन फसवणुकीच्या तक्रारींची संख्या ६० हजारांहून कमी होती, ती आता वाढून सुमारे १ लाख ८४ हजार झाली आहे. लोकसंख्येच्या आकडेवारीकडे दुर्लक्ष केल्यास, फसवणूक झालेल्यांपैकी सर्वाधिक लोक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, हरियाणा आणि मध्य प्रदेशातील आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत दिल्लीची लोकसंख्या कमी आहे.तरीही ऑनलाइन फसवणुकीच्या बाबतीत दिल्ली देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाइनच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, गेल्या पाच वर्षांत देशात ऑनलाइन फसवणुकीच्या संख्येत तिप्पट वाढ झाली आहे. त्यानुसार दर महिन्याला सरासरी 15 हजार 320 गुन्हे दाखल होत आहेत. ही अशी प्रकरणे आहेत, ज्यांची तक्रार सायबर सेलपर्यंत पोहोचली आहे. सायबर सेलपर्यंत पोहोचू न शकणारे हजारो ग्राहक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही राज्यांनी आपापल्या पद्धतीने यावर नियंत्रण ठेवले असले, तरी अनेक राज्यांमध्ये अशी फसवणूक अजूनही वेगाने वाढत आहे.बिहारमध्ये गेल्या पाच वर्षांत सुमारे सहा पटीने वाढ झाली आहे.महाराष्ट्रात सुरुवातीच्या काळात फसवणुकीच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढली होती पण गेल्या दोन वर्षांपासून ही संख्या स्थिर आहे. कोरोनाच्या काळात ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये बिहार आणि यूपीमध्ये सर्वाधिक वाढ झाली आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये या दोन वर्षांत संख्या थेट दुप्पट झाली.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की सर्वात जास्त शिक्षित लोक ऑनलाइन फसवणुकीला बळी पडतात. त्यांची संख्या 80 ते 90 टक्क्यांपर्यंत आहे. याचे कारण म्हणजे फक्त सर्वात जास्त शिक्षित लोकच बँकिंग सेवा वापरतात आणि ऑनलाइन व्यवहार करतात. दररोज मोठ्या संख्येने अभियंते, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी , वकील , नेते आणि पोलिसही या ऑनलाइन फसवणुकीमध्ये फसवले गेले आहेत .
गृह मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार, ऑनलाइन व्यवसाय करणाऱ्या सर्व संस्थांना ग्राहक तक्रार निवारण प्रणाली असणे बंधनकारक आहे. तक्रार आल्यानंतर एक महिन्याच्या आत तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलही सुरू करण्यात आले आहे. तसेच एक टोल फ्री क्रमांक – 1930 देखील जारी करण्यात आला आहे. केंद्रीय कायद्याच्या आधारे राज्यांमध्येही अशी व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.